De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zegt het āabsoluut niet eensā te zijn met de dreigende accijnsverhoging op benzine en diesel die, zoals het er nu naar uitziet, per 1 januari 2025 zal worden doorgevoerd. āVoor de zakelijke rijder zijn de kosten nu al niet te overzien.ā
De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) roept het nieuwe kabinet op om onmiddellijk actie te ondernemen door de bijtellingstarieven voor elektrische voertuigen te herzien en deze terug te brengen naar het niveau van 2018. De vereniging constateert op dit moment āeen zorgwekkende stagnatieā in de verkoop van elektrische personenautoās.
Maar vijf procent van de bezitters van een elektrisch voertuig (EV) in Nederland laadt deze op bij een laadpaal die zich bevindt aan de snelweg. Bijna een kwart van de zakelijke berijders van een EV maakt gebruik van laadfaciliteiten op de zaak.
Het voorgestelde plan om de brandstof duurder te maken en BPM te verdubbelen werkt averechts. Dat stelt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Miljoenen werkenden zullen meer moeten gaan betalen voor het woon-werkverkeer en het wagenpark veroudert nog verder. Maatregelen die de beoogde duurzaamheid juist in de wielen rijden, aldus VZR.
Na een succesvolle en drukbezochte vuurdoop vorig jaar, slaan vakbladen TankPro en Automobiel Management de handen ineen voor de tweede editie van het GreenFleet Event. Thema komende editie is āMissie zero emissieā. Wat zijn de grootste kansen en uitdagingen op weg naar groene mobiliteit? GreenFleet 2020 staat op donderdag 25 juni in de agenda. Door…
Het is dĆ© vraag die de sector volledig in zān greep houdt. Wordt het laden of tanken? Niet alleen aanbieders van brandstoffen en laadpalen, maar ook leaserijders en wagenparkbeheerders kwamen en masse af op het GreenFleet Congres, het event dat door vakbladen TankPro en Automobiel Management werd georganiseerd tijdens de Tankstation Vakbeurs. Hoewel de opkomst…