Bijna zestig partijen hebben donderdag in Haarlem het convenant ‘waterstof in zware mobiliteit’ ondertekend. Het doel daarvan is een dekkend basisnetwerk in de provincie van minstens acht waterstoftankstations voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen.
Defensie treedt toe tot het ‘Convenant Waterstof in Mobiliteit provincie Utrecht’. Het is daarmee de honderdste deelnemer aan de overeenkomst. Als onderdeel van de deelname onderzoekt Defensie of het mogelijk is om waterstof op te slaan op eigen terreinen en of er plaats is voor een semi-openbaar waterstoftankstation.
Het waterstoftankstation van Hysolar en Greenpoint in Nieuwegein is officieel geopend. Zowel personenauto’s, bussen als vrachtwagens kunnen daarmee ook in de provincie Utrecht terecht voor de duurzame brandstof.
Fastned mag zijn laadstations langs de snelwegen voorzien van shops en toiletten. De Staat mag niet langer weigeren om tot een huurovereenkomst te komen met het snellaadbedrijf. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag.